सिंहदरबारको सुट र गरिबको रित्तो भुट: ग्यासको कालोबजारी कि राज्यको लाचारी ?

सिंहदरबारको सुट र गरिबको रित्तो भुट:

ग्यासको कालोबजारी कि राज्यको लाचारी ?

"हुने खानेलाई मात्र होइन, हुँदा खानेलाई पनि बाँच्न चुल्हो त बल्नै पर्छ।"

नेपाली समाजमा एउटा सनातन तर आजका दिनमा निकै कारुणिक भनाइ छ— "हुने खानेलाई मात्र होइन, हुँदा खानेलाई पनि बाँच्न चुल्हो त बल्नै पर्छ।" घरको भान्सा र चुल्हो केवल हाम्रो पेट भर्ने चौको मात्र होइन, यो त हरेक नेपाली परिवारको आँसु, हाँसो, आत्मीयता र तातो अमूर्त माया साट्ने एउटा पवित्र मन्दिर हो भन्दा फरक पर्दैन। बिहान आँखा खोल्ने बित्तिकै चियाको कित्ली बसाल्नेदेखि बेलुका थाकेर घर फर्किएपछि थालमा तातो गाँस टक्र्याउनेसम्मको अनन्य सहारा बनेको छ— एलपी ग्यास। तर, केही समयदेखि यही खाना पकाउने ग्यास नेपाली सर्वसाधारणका लागि केवल आगो बाल्ने इन्धन मात्र रहेन, बरु यो त मानसिक सास्ती, आर्थिक डकैती र राज्यको चरम लाचारी तथा कमजोरीको एउटा अमिलो स्वादमा परिणत भएको छ। सिंहदरबारको घुम्ने कुर्सीमा बस्नेहरूका लागि त केवल एउटा तथ्याङ्क मात्र होला, तर भुइँमान्छेका लागि एक सिलिन्डर ग्यास पाउनु दैनिक जीवन र मरणको कारुणिक लडाइँ बनेको छ।

नेपालको कुनै समय यस्तो थियो, जहिले गाउँघरमा दाउरा-झिँजा खोजेर वा गुइँठा हालेर चुल्हो बालिन्थ्यो। धुवाँले आँखा राता हुन्थे, फोक्सो क्षयीकरण हुन्थ्यो। प्रविधिको सामिप्यता र सहरीकरणको लहरसँगै नेपालीहरू ग्यास चुल्होतिर आकर्षित भए। तर अचम्मको विरोधाभास र सरकारी पाखण्डपन कहाँनेर देखियो भने, विदेशीको इसारामा सरकारले एकातिर 'वन संरक्षण' को ठूलो ढोल पिट्दै जंगलका कुहिएका दाउरा र सुकेका झिँजासमेत संकलन गर्न कडा प्रतिबन्ध लगायो। जसले गर्दा जंगलमा बहुमूल्य काठ कुहिएर माटो भए भने, राष्ट्रको करोडौँको सम्पत्ति स्वाहा भयो, तर एउटा गरिबले आफ्नो भोक टार्नका लागि ती सुकेका माटोमा मिल्ने काठका टुक्रा ल्याउन पाउँदैन। ल्याउन खोजेमा वनरक्षक र स्थानीय प्रशासनको धम्की र जरिवाना र विभिन्न कानुनी झन्झटको सिकार हुनुपर्छ। हाम्रो परम्परागत निःशुल्क इन्धनको यो स्रोतलाई कानुनी डण्डा चलाएर पूर्ण रूपमा निषेध गरिएपछि जनता बाध्य भएर आधुनिक प्रविधिको शरणमा पर्न बाध्य भए।

यही बाध्यताको भुमरीमा पारेर केही वर्ष अगाडिसम्म सरकारले जनतालाई ग्यास प्रयोग गर्ने बानी पार्नका लागि आकर्षक अनुदानको प्रलोभन देखायो। सस्तो मूल्यमा ग्यास उपलब्ध गराएर आम नागरिकलाई यसको लत बसाइयो। तर, समग्र नेपालीको भान्सा पूर्ण रूपमा यो आयातित ग्यासमा आश्रित भयो, तब सरकारले बिस्तारै आफ्नो दायित्वबाट हात झिक्यो र जनतालाई धोका दियो। अनुदानका नाममा दिइने राहतमा अत्यधिक कटौती गरियो र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बहाना तेर्स्याएर महिना दिनमै कयौँ पटक मूल्यवृद्धिको निर्मम कोर्रा बर्साइयो। एक सिलिन्डर ग्यास किन्नका लागि झन्डै दुई हजार भन्दाबढी रुपैयाँको गर्हौँ भारी बोक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेर अन्ततः नेपाली जनतालाई परनिर्भरताको फलामे जन्जिरमा फसाइयो। जहाँबाट उम्किन आजका दिनमा सामान्य श्रमजीवीलाई असम्भवप्रायः देखिन्छ। यो जनतामाथि राज्यले गरेको नीतिगत ठगी भएन र?

एलपी ग्यासको पीडाको पराकाष्ठा मूल्यवृद्धिमा मात्र सीमित छैन, यो त सुखारी लुटतन्त्र र कालोबजारीको एउटा पाटो समेत हो भन्नुमा कुनै अतिशयोक्ति नहोला। हाल बजारमा ग्यासको आपूर्ति प्रणाली पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुँदा सर्वसाधारण गरिब जनता झन् प्रताडित बनेका छन्। बजारमा सामान्य हल्ला चल्नेबित्तिकै वा अभावको सानो संकेत देखिनासाथ कालोबजारी गर्न पल्केका व्यापारीहरू तथा माफियाहरू सल्बलाउन थाल्छन्। डिलरहरूले ग्यासका सिलिन्डर लुकाउने, कृत्रिम अभावको नाटक रच्ने र निमुखा जनताले चर्को मूल्य तिरेर पनि ग्यास नपाउने नियति दोहोर्‍याइदिन्छन्। दिनभरि पसिना बगाएर महिनाको १५-२० हजार कमाउने एउटा मजदुर वा सुरक्षागार्डले आफ्नो कमाइको ठूलो हिस्सा ग्यासकै लागि छुट्याउनु पर्छ। कोठा भाडामा बसेर भविष्य कोर्न खोज्ने विद्यार्थीहरूको कथा त अझ मार्मिक छ, जसको हप्ताको तरकारी र रासनको बजेट ग्यासले खर्लप्पै निलिदिन्छ। बजारका साना, ठूला होटलमा खानेकुरा महँगिन्छन्, जसको सिधा प्रहार पुनः तिनै विपन्न जनताको खाली पेटमा पर्छ।

यस्तो विकराल परिस्थितिमा सरकारमाथि एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ— नागरिकलाई अभाव र महँगीको भट्टीमा जाक्ने राज्य र सरकारको वास्तविक दायित्व के हो? के सरकारको काम केवल कर असुल्ने, मूल्य बढाउने र बिचौलियाको स्वार्थमा लाचारताका साथ मूकदर्शक बन्ने मात्रै हो? कुनै पनि लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी सरकारको मुख्य कर्तव्य भनेको आफ्ना नागरिकहरूको गाँस, बास र कपास जस्ता दैनिक आधारभूत आवश्यकताको प्रत्याभूति गर्नु हो। कालोबजारीबाट नागरिकलाई लुटिनका लागि खुला छोड्नु अवश्य होइन।

तत्काल कदम: राज्यको अनिवार्य कर्तव्य,

अब राज्यले सर्वप्रथम बजारमा ग्यासको सहज र निरन्तर आपूर्ति गराएर नागरिकको ओभानो चुल्हो निभ्न नदिने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। जसका लागि निम्न कुरा तत्काल गर्नु पर्ने देखिन्छ:

१. माफियातन्त्र र कालोबजारीको अन्त्यः

कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर जनताको रगत-पसिनामाथि खेलबाड गर्न खोज्ने कालोबजारी र माफियाहरूलाई हतकडी लगाएर कडा कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ।

२. जलविद्युतको युद्धस्तर प्रवर्द्धनः

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, नेपाल जलस्रोतमा धनी देश भएकाले देशभित्रै उत्पादित जलविद्युतलाई सस्तो, भरपर्दो र निरन्तरता दिएर हरेक नेपालीको भान्सालाई ग्यासमुक्त र विद्युतमय बनाउने दीर्घकालीन योजना कागजमा मात्र होइन, युद्धस्तरमा व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ।

खाना पकाउने ग्यासको समस्या केवल एउटा व्यापारिक समस्या मात्र होइन, यो नेपाली जनताको बाँच्न पाउने संवैधानिक अधिकारमाथिको धावा हो। अब पनि सरकार र सरोकारवाला निकायहरूले यस विषयमा ठोस र कडा कदम नचाल्ने हो भने नेपाली जनताको चुल्हो मात्र होइन, उनीहरूको सिंहदरबारप्रति बाँकी रहेको झिनो आशा र धैर्यताको बाँध पनि टुट्नेछ। अबका दिनमा नेपाली जनताको भान्सामा फेरि कहिल्यै अभाव, कालोबजारी र लुटतन्त्रको धुवाँ नपसोस्। हरेक नेपालीले ढुक्क भएर आफ्नो गाँस जुटाउन सकोस्। सरकारले बेलैमा चेतोस्, नत्र जनताको भान्साबाट उठेको आक्रोशमुखी आगोको मुस्लोले सिंहदरबारको कुर्सीलाई पोल्न कत्तिबेर लाग्ने छैन!