लघुवित्तमा आन्तरिक लेखापरीक्षण: दबाब र चुनौती,

१. पृष्ठभूमि (Background)

नेपालका वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिर रहेका विपन्न र दुरदराज क्षेत्रका नागरिकहरूलाई, खास गरी महिलाहरूबाट थोरै, थोरै बचत संकलन, रेमिटान्सको भुक्तानी तथा विनाधितो सानो कर्जा प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने र गरिबी न्युनिकरण गर्ने उद्देश्यका साथ लघुवित्त संस्थाहरूको उदय भएको हो। केहि बर्ष अघिसम्म यस क्षेत्रले ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन ठुलो योगदान पुर्‍यायो।

तर, केहि वर्षयताबाट एकअपसमा तीव्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, नाफा कमाउने अन्धधुन्ध होडबाजी र कमजोर संस्थागत सुशासनका कारण यो क्षेत्र चरम वित्तीय अनुशासनहीनता, बहुबैंकिङ (Multiple Borrowing), र बढ्दो खराब कर्जा (NPL) को चक्रव्यूहमा फसेको पाइन्छ।

यस्तो चरम सङ्कटको घडीमा संस्थाभित्र प्रशासनिक तथा बित्तीय सुशासन कायम राख्न, जोखिम न्यूनीकरण गर्न र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउन आन्तरिक लेखापरीक्षण (Internal Audit) सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कवच हुनुपर्ने हो। तर, व्यवहारमा भने यो विभाग आफैँ विभिन्न आन्तरिक दबाब र हस्तक्षेपको सिकार भइरहेको पाइन्छ।

२. सञ्चालक समिति (BOD) र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) को दबाब:

नेपालको अधिकाश लघुवित्त संस्थाहरूमा आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी हुन नसक्नुको सबैभन्दा मुख्य कारण संस्थाको माथिल्लो तह अर्थात् सञ्चालक समिति (Board of Directors - BOD) र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) बाट हुने अदृश्य दबाब र व्यावसायिक हस्तक्षेप नै हो।

⚠️

अधिक नाफा र आक्रामक बजार विस्तारको दबाब:

लघुवित्तका सञ्चालक वा BOD को मुख्य ध्यान संस्थाको अधिक व्यवसाय विस्तार र अरू संस्थाले बढीभन्दा बढी नाफा कमाउनुमा हुन्छ, ताकि आफ्नो लगानीमा बढी लाभांश खान पाऊन। सीईओमाथि पनि जुनसुकै हालतमा 'टार्गेट' पूरा गर्नुपर्ने दबाब रहन्छ। यस्तो दवाबपुर्ण अवस्थामा आन्तरिक लेखापरीक्षकले "ऋणीको क्षमताभन्दा बढी ऋण लगानी भयो" वा "फिल्डमा जोखिम बढ्यो" भनी औँल्याएका कैफियतहरूलाई BOD र CEO ले संस्थाको प्रगतिमा बाधा तथा अबरोध को रूपमा हेर्छन र ती प्रतिबेदनहरूलाई लुकाउने वा बेवास्ता गर्ने प्रयास गर्छन।

⚠️

अडिट रिपोर्ट परिमार्जन गर्न बाध्य पारिनु:

कतिपय अवस्थामा सीईओ वा उच्च व्यवस्थापनले आफ्नो कमजोरी वा खराब कर्जा (NPL) लुकाउनका लागि आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रमुख लाई रिपोर्ट संशोधन गर्न वा कतिपय ठुला कैफियतहरू हटाउन ठाडो निर्देशन दिन्छन्। निर्देशनको पालना नगरेमा कार्यसम्पादनसम्बन्धी मानसिक दबाब दिने गरेको पाइन्छ।

⚠️

लेखा समितिको निष्क्रियता र व्यवस्थापनको प्रभाव:

कानुनतः आन्तरिक लेखापरीक्षकले सञ्चालक समिति अन्तर्गतको 'लेखापरिक्षणा समिति'लाई रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, व्यावहारिक रूपमा अधिकाँश लघुवित्तमा लेखा समितिका संयोजक वा सदस्यहरूलाई वित्तीय तथा लेखा सम्बन्धी गहिरो प्राविधिक ज्ञान नै हुँदैन। तसर्थ अज्ञानताको फाइदा उठाउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले लेखा समितिको बैठकमा आफ्नो प्रभाव जमाउँछन र आन्तरिक अडिटको प्रतिवेदनलाई नै मत्थर बनाइदिन्छन।

⚠️

फिल्डको वास्तविक चित्र लुकाउने प्रवृत्ति:

शाखा कार्यालयहरूमा भएका आर्थिक अनियमितता, नक्कली खाता वा कर्मचारी र सदस्यको मिलेमतोमा भएका खराब लगानीहरू सञ्चालक समिति र बाह्य जगतमा पुग्दा संस्थाको साखः गिर्ने डरले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र उच्च व्यवस्थापनले ती कुराहरूलाई 'भित्रभित्रै मिलाउन' दबाब दिएकाहुन्छन, जसले गर्दा समस्या भित्रभित्रै उकुसमुकुस भएर केहि समय पश्चात भयानक रूपमा विस्फोट हुन्छ। जुनकुरा हाल लघुबित्तहरूले बेहोरिरहेका छन।

३. नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) को निर्देशन र कानुनी व्यवस्थाहरू:

सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको यही मनपरी र दबाबलाई रोक्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले 'घ' वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन र पछिल्ला मार्गदर्शनहरू मार्फत आन्तरिक लेखापरीक्षण र जोखिम व्यवस्थापनलाई थप कडा र स्वायत्त बनाएको छ।

✅

'थ्री लाइन्स अफ डिफेन्स' (Three Lines of Defense) को अनिवार्य कार्यान्वयन:

राष्ट्र बैंकको जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन अनुसार वित्तीय संस्थाहरूले जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीनवटा तह लागू गर्नुपर्दछ। जस अन्तर्गत पहिलो तहमा व्यावसायिक इकाइ (फिल्ड), दोस्रो तहमा स्वतन्त्र जोखिम व्यवस्थापन विभाग र तेस्रो तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षण बिभाग (Internal Audit) रहन्छ। यस व्यवस्थाले लेखापरीक्षणलाई संस्थाको नियमित व्यवसाय र व्यवस्थापन को प्रत्यक्ष नियन्त्रणबाट अलग राख्छ।

✅

सिधा रिपोर्टिङ र स्वायत्तता (Direct Reporting Line):

राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षण बिचाग प्रमुखको रिपोर्टिङ लाइन सिधै सञ्चालक समिति अन्तर्गतको 'लेखा समिति' (Audit Committee) मा हुनुपर्छ। व्यवस्थापन वा प्रमुख कार्कारी अधिकृतले यस विभागको कार्यक्षेत्र र प्रतिवेदनमा हस्तक्षेप करना पाउने छैनन।

✅

कर्मचारी व्यवस्थापन र सरुवामा कडाइ (Staff Tenure Regulations):

राष्ट्र बैंकले आन्तरिक लेखापरीक्षणको प्रभावकारिता बढाउन र व्यवस्थापनको मनोमानी सरुवा रोक्न नयाँ व्यवस्था गरेको छ। जस अनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षणमा काम गर्ने कर्मचारीलाई दुईदेखि तीन वर्षभन्दा अगाडि सरुवा गर्न नपाइने (आर्थिक कार्यबिधि तथा बित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७) तथा कुनै एक व्यक्तिमा पाँचदेखि सात वर्षभन्दा बढी निर्भर रहन नहुने व्यवस्था गरेको छ, जसले गर्दा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा व्यवस्थापनले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल तुरुन्तै अडिट टोली बदल्न पाउँदैनन।

✅

सम्पत्ति शुद्धीकरण (AML/CFT) र डिजिटल अडिटको अनिवार्य अनुपालन:

राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन र जोखिम मार्गदर्शन अनुसार आन्तरिक अडिटले केवल वित्तीय स्रेस्ता मात्र होइन, संस्थामा भइरहेको सम्भावित ठगी, आर्थक अपराध, कर्जा सूचना केन्द्र (CIC) को विवरण पालना, र प्रविधि जोखिम (Cyber & Digital Risk) को समेत विस्तृत अडिट गर्नुपर्ने भनि स्पष्ट पारेको छ।

४. लघुवित्त क्षेत्र सुधारका लागि भावी कार्यदिशा (The Way Forward):

नेपालका समग्र लघुवित्त संस्थाहरूलाई वर्तमान सङ्कटबाट जोगाउने हो भने आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई व्यवस्थापन र बोर्डको चक्रव्यूहबाट मुक्त गरी एउटा स्वतन्त्र "वाचडग" (Watchdog) को रूपमा स्थापित गर्नु अनिबार्य भै सकेको छ। जसका लागि निम्न कुराहरू कडाइकासाथ पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ।

🔵

१. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मूल्यांकनबाट पूर्ण मुक्ति:

आन्तरिक लेखापरीक्षण बिभागका प्रमुखको नियुक्ति र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (Appraisal) मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कुनै भूमिका हुनु हुँदैन। यो अधिकार पूर्ण रूपमा बोर्डको लेखा समितिमा मात्र निहित हुनुपर्छ।

🔵

२. प्रविधिमा आधारित रीयल-टाइम अडिट (Data Analytics):

अब पुरानो फाइल पल्टाउने लेखापरिक्षण होइन, केन्द्रिय सफ्टवेयर (Core Banking Software/MIS) मार्फत डिजिटल अडिटको प्रयोग बढाउनुपर्छ। यसले गर्दा कुनै पनि शाखामा भएको शङ्कास्पद कारोबार वा एउटै ऋणीको दोहोरो विवरण केन्द्रबाटै तुरुन्तै पत्ता लाग्न सक्छ र व्यवस्थापनले तथ्याङ्रक तोडमोड गर्न सक्दैन।

🔵

३. नियामक (NRB) सँग सिधा गोप्य सञ्चार (Whistleblowing):

यदि संस्थाको सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गम्भीर वित्तीय जोखिम वा घोटालालाई दबाउन खोजेमा आन्तरिक लेखापरीक्षकले सिधै केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) लाई गोप्य रिपोर्टिङ वा 'Whistleblowing' गर्न सक्ने बलियो कानुनी प्राबधान र संयन्त्र बनाइनुपर्छ।

📌 ५. निष्कर्ष (Conclusion):

नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र र वित्तीय समावेशीकरणको मेरुदण्ड मानिएका लघुवित्तहरूलाई वर्तमान सङ्कटबाट बचाउन बलियो, निष्पक्ष र भयमुक्त आन्तरिक लेखापरीक्षण अनिवार्य सर्त हो। जबसम्म लघुवित्तहरूले आफ्नो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली चुस्त र दुरूस्त बनाउँन सक्दैनन, तबसम्म बाह्य नियमन वा राष्ट्र बैंकको नीतिले मात्र यो क्षेत्र पूर्ण रूपमा सुध्रिन सक्ने देखिदैन। त्यसैले, संस्थाहरूले आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई नेतृत्व तहको कमजोरी ढाकछोप गर्ने माध्यम वा एउटा फजुल खर्चको रूपमा बुझ्नु गलत साबित हुनेछ। बरु यसलाई संस्था रक्षा गर्ने प्रमुख सुरक्षा कवचका रूपमा स्विकार्दै, यसको सुदृढीकरण र व्यावसायिक स्वायत्तताका लागि लगानी गर्न अब निकै ढिला भइसकेको छ।

जय लघुबित्त ,